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सूचना का अधिकार अधिनियम
केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी (CAPIOs)
बैंक की सभी शाखा प्रबंधकों को केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी (CAPIOs) के रूप में नामित किया गया है। किसी भी शाखा से संबंधित आरटीआई पूछताछ के लिए, शाखा प्रबंधक यानी CAPIO प्राधिकारी होंगे। शाखाओं के संपर्क विवरण के लिए नीचे क्लिक करें।
कृपया यहाँ क्लिक करें शाखाओं की सूची के लिए।
कृपया यहां क्लिक करें(केंद्र सरकार के सार्वजनिक सूचना अधिकारियों और अपीलीय प्राधिकरणों का विवरण सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत)
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अधिकारी का नाम |
पदनाम |
पदस्थापना स्थान और कार्यालय का पता |
ई-मेल आईडी |
टेलीफोन |
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जयदीश वी |
एजीएम (विधि) |
लीगल सर्विसेज डिपार्टमेंट, एसएएमवी, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई यूनियन बैंक भवन, एलएसडी-एसएएमवी, 11वीं मंजिल, 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400021 |
022-22896552 |
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क्रमांक |
प्रकटीकरण का विवरण |
सूचना / हाइपरलिंक |
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1. |
संगठन और कार्य |
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1.1 |
संगठन, कार्यों और कर्तव्यों का विवरण धारा 4(1)(b)(i) |
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1.1.1 |
संगठन का नाम और पता |
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1.1.2 |
संगठन का प्रमुख |
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1.1.3 |
दृष्टि, मिशन और प्रमुख उद्देश्य |
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1.1.4 |
कार्य और कर्तव्य |
संबंधित जानकारी के लिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम – 1949 तथा बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध संगठन संरचना देखें। |
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1.1.5 |
संगठन चार्ट |
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1.1.6 |
अन्य विवरण - उत्पत्ति, स्थापना आदि |
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1.2 |
प्रकाशित की जाने वाली जानकारी का प्रकार (बी) |
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1.2.1 |
इसके अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और दायित्व |
अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और दायित्व निदेशक मंडल द्वारा और सेवा विनियमों और बहुसंख्यक यूनियनों के साथ समझौता ज्ञापन के अनुसार तय किए जाते हैं। अन्य कर्मचारियों के पास वित्तीय मंजूरी प्राधिकरण नहीं है, बैंक की सेवाओं को निष्पादित करने और रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए उनके परिचालन कर्तव्य महत्वपूर्ण हैं। ऋण स्वीकृति हेतु बैंक की शाखाओं का नेतृत्व करने वाले जेएमजीएस से लेकर डीजीएम ग्रेड तक के सभी अधिकारियों को उनकी स्थिति के अनुसार कुछ वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां दी जाती हैं। विभिन्न स्तरों पर ऋण स्वीकृति समितियों के गठन के परिणामस्वरूप, व्यक्तिगत रूप से सीओ/एफजीएमओ/आरओ में निहित ऋण स्वीकृत शक्तियां समाप्त हो जाती हैं। विभिन्न स्तरों पर स्थापित समितियों (जिसमें बोर्ड की समिति भी शामिल है) के पास भी संगठनात्मक ढांचे के स्तर के आधार पर कुछ विवेकाधीन ऋण और प्रशासनिक शक्तियां होती हैं। शाखा प्रमुखों/समितियों को वित्तीय, प्रशासनिक और अन्य शक्तियों का अधिकार बैंक के निदेशक मंडल द्वारा और सेवा विनियमों और समझौता ज्ञापन के अनुसार समय-समय पर दिया जाता है। इन शक्तियों को संगठन की आवश्यकताओं और सरकार/आरबीआई द्वारा जारी सांविधिक/नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार समय-समय पर संशोधित किया जाता है। प्रत्येक प्रस्ताव के गुण-दोष के आधार पर ऋण को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का निर्णय संबंधित स्वीकृत प्राधिकारी द्वारा लिया जाता है। मृत्यु दावा निपटान के लिए निर्धारित प्राधिकरण : यहां क्लिक करें वेबसाइट: |
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1.2.2 |
अन्य कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य |
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1.2.3 |
वे नियम/आदेश जिनके अंतर्गत शक्तियाँ और कर्तव्य निर्धारित हैं |
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1.2.4 |
कार्यान्वयन |
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1.2.5 |
कार्य आवंटन |
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1.3 |
निर्णय लेने की प्रक्रिया (धारा 4(1)(b)(iii)) |
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1.3.1 |
निर्णय लेने की प्रक्रिया एवं प्रमुख बिंदु |
निदेशक मंडल विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों/कर्मचारियों को अधिकार प्रदान करता है ताकि संगठन का कार्य सुचारु रूप से चल सके। वेबसाइट: क्रेडिट निर्णय |
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1.3.2 |
अंतिम निर्णय लेने का प्राधिकरण |
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1.3.3 |
संबंधित प्रावधान, अधिनियम, नियम आदि |
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1.3.4 |
a. निर्णय लेने की समय सीमा (यदि कोई हो) - मल्टी सिटी चेक नीति |
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b. निर्णय लेने की समय सीमा (यदि कोई हो) |
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1.3.5 |
निगरानी एवं जवाबदेही का चैनल |
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1.4 |
कार्य निष्पादन के मानदंड (धारा 4(1)(b)(iv)) |
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1.4.1 |
प्रदत्त सेवाओं का स्वरूप |
भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, भारतीय रिज़र्व बैंक तथा बैंक के निदेशक मंडल द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देश कार्य निष्पादन के मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। वेबसाइट: |
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1.4.2 |
सेवा वितरण के मानदंड |
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1.4.3 |
सेवाओं तक पहुँच की प्रक्रिया |
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1.4.4 |
लक्ष्य प्राप्ति की समय सीमा |
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1.4.5 |
शिकायत निवारण की प्रक्रिया |
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1.5 |
कार्य निष्पादन हेतु नियम, विनियम, निर्देश पुस्तिका एवं अभिलेख धारा 4(1)(b)(v) |
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1.5.1 |
नियमों, विनियमों, निर्देश पुस्तिकाओं एवं अभिलेखों की सूची |
सभी उत्पादों के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं की संहिता (निर्देश पुस्तिका एवं परिपत्र), आवधिक परिपत्र, हैंडबुक आदि कर्मचारियों को विभिन्न कार्यों के निष्पादन हेतु उपलब्ध कराए जाते हैं। विभिन्न परिसंपत्तियों एवं देयता उत्पादों, सर्वोत्तम प्रथाओं की संहिता, शिकायत नीति आदि की जानकारी बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है। वेबसाइट: |
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1.5.2 |
अधिनियम / नियम पुस्तिकाएँ आदि |
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1.5.3 |
स्थानांतरण नीति एवं स्थानांतरण आदेश |
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1.6 |
प्राधिकरण के नियंत्रण में उपलब्ध दस्तावेजों की श्रेणियाँ (धारा 4(1)(b)(vi)) |
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1.6.1 |
दस्तावेजों की श्रेणियाँ |
कानून, नियमों एवं विनियमों के अनुसार आवश्यक दस्तावेज जैसे बैलेंस शीट, कर्मचारियों के अभिलेख, शाखा/कार्यालय खोलने हेतु RBI से प्राप्त लाइसेंस आदि बैंक के पास सुरक्षित रखे जाते हैं। वार्षिक रिपोर्ट एवं तिमाही वित्तीय परिणाम ‘इन्वेस्टर रिलेशंस’ टैब के अंतर्गत उपलब्ध हैं। निम्न लिंक देखें – |
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1.6.2 |
दस्तावेजों/श्रेणियों के संरक्षक |
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1.7 |
लोक प्राधिकरण के अंतर्गत गठित बोर्ड, परिषद, समितियाँ एवं अन्य निकाय (धारा 4(1)(b)(viii)) |
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1.7.1 |
बोर्ड, परिषद, समितियों और अन्य निकायों का विवरण, जिनमें दो या अधिक व्यक्ति शामिल हैं और जो इसके हिस्से के रूप में या इसके परामर्श के उद्देश्य के लिए गठित किए गए हैं, और क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकों को सार्वजनिक रूप से खोला गया है, या उन बैठकों के मिनट सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं; |
बैंक के निदेशक मंडल की संरचना बैंकिंग कंपनियां (अधिग्रहण और उपक्रमों का हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 के प्रावधानों द्वारा शासित है। बोर्ड ने आरबीआई/वित्त मंत्रालय/सेबी के लागू कानून/दिशानिर्देशों की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न समितियां गठित की हैं। बोर्ड की विभिन्न समितियों की संरचना निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:
वेबसाइट लिंक:
सार्वजनिक को बोर्ड/समितियों की बैठकों में भाग लेने का अधिकार नहीं है और उनके मिनट्स सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं हैं। बैंक के तिमाही परिणाम और वार्षिक परिणाम/रिपोर्ट जनता के साथ-साथ शेयरधारकों की जानकारी के लिए समय-समय पर बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाती हैं जो बैंक की नीतियों और उसके कार्यान्वयन के बारे में एक विचार प्रदान करती हैं। उपरोक्त समितियों की बैठकों में आम जनता भाग लेने के लिए पात्र नहीं है तथा कार्यवृत्त सार्वजनिक नहीं हैं। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार शेयरधारक वार्षिक आम बैठकों में नीतियों से संबंधित मुद्दे उठा सकते हैं। बैंक के तिमाही एवं वार्षिक परिणाम/रिपोर्ट समय-समय पर वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाते हैं जिससे बैंक की नीतियों एवं उनके कार्यान्वयन की जानकारी मिलती है। निदेशक मंडल, जो नीतियाँ बनाता एवं लागू करता है, उसमें भारत सरकार द्वारा नामित प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं। वेबसाइट: |
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1.8 |
अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका [धारा 4(1) (बी) (ix)] |
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नाम और पदनाम |
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टेलीफोन, फैक्स और ईमेल आईडी |
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1.9 |
अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें मुआवजे की प्रणाली भी शामिल है [धारा 4(1) (बी) (x)] |
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1.9.1 |
सकल मासिक पारिश्रमिक वाले कर्मचारियों की सूची |
https://www.unionbankofindia.bank.in/en/common/policies-disclosures > Salary Details भारत सरकार बैंक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के साथ-साथ कार्यकारी निदेशक का पारिश्रमिक निर्धारित करती है। मुख्य महाप्रबंधक (सीजीएम) का पारिश्रमिक बैंक के बोर्ड के अनुमोदन के बाद और वित्त मंत्रालय के डीएफएस के निर्देशों के अनुसार निर्धारित किया जाता है। अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों का पारिश्रमिक यूनियनों के साथ किए गए सेवा विनियमों/समझौतों के अनुसार निर्धारित किया जाता है। इस तरह का अंतिम समझौता 08.03.2024 को हुआ था और वेतनमान का विवरण नीचे दिए गए लिंक पर उपलब्ध है। |
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नियमों के अनुसार प्रतिपूर्ति प्रणाली |
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1.10 |
लोक सूचना अधिकारियों का नाम, पदनाम एवं अन्य विवरण [धारा 4(1)(b)(xvi)] |
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1.10.1 |
लोक सूचना अधिकारी (PIO), सहायक लोक सूचना अधिकारी (APIO) एवं अपीलीय प्राधिकारी का नाम एवं पदनाम |
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प्रत्येक नामित अधिकारी का पता, टेलीफोन नंबर एवं ईमेल आईडी |
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1.11 |
उन कर्मचारियों की संख्या जिनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रस्तावित की गई है/की गई है (धारा 4(2)) |
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1.11.1 |
उन कर्मचारियों की संख्या जिनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही, लघु शास्ति या ब्रहद शास्ति, के लिए लंबित है(वित्त वर्ष 2025 - 26) |
319 |
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(i) लघु दंड अथवा प्रमुख दंड कार्यवाही लंबित (वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक) |
201 |
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1.11.2 |
उन कर्मचारियों की संख्या जिनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही ,लघु शास्ति या ब्रहद शास्ति, के लिए अंतिम रूप दिया गया (वित्त वर्ष 2025-26) |
1364 |
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लघु दंड अथवा प्रमुख दंड कार्यवाही का निस्तारण (वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक) |
1692 |
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1.12 |
आरटीआई की समझ को आगे बढ़ाने के लिए कार्यक्रम (धारा 26) |
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शैक्षिक कार्यक्रम |
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के बारे में सूचना/समझ निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रदान की जाती है:
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इन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए सार्वजनिक प्राधिकरण को प्रोत्साहित करने के प्रयास |
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सीपीआईओ/एपीआईओ का प्रशिक्षण |
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संबंधित लोक प्राधिकरणों द्वारा आरटीआई पर दिशा-निर्देशों को अपडेट और प्रकाशित करें |
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1.13 |
स्थानांतरण नीति एवं स्थानांतरण आदेश [F No. 1/6/2011- IR दिनांक 15.04.2013] |
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स्थानांतरण नीति एवं स्थानांतरण आदेश |
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2 |
बजट एवं कार्यक्रम |
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2.1 |
प्रत्येक एजेंसी को आवंटित बजट, योजनाएं, प्रस्तावित व्यय एवं वितरण रिपोर्ट [धारा 4(1)(b)(xi)] |
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2.1.1 |
लोक प्राधिकरण का कुल बजट |
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2.1.2 |
प्रत्येक एजेंसी का बजट एवं योजनाएं |
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2.1.3 |
प्रस्तावित व्यय |
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2.1.4 |
संशोधित बजट (यदि कोई हो) |
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2.1.5 |
व्यय वितरण रिपोर्ट एवं उपलब्धता |
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2.2 |
विदेशी एवं घरेलू यात्राएं [धारा 4(1)(b)(xvii)] |
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2.2.1 |
बजट |
लागू नहीं |
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2.2.2 |
विदेशी एवं घरेलू यात्राओं का विवरण:
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लागू नहीं |
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2.2.3 |
खरीद से संबंधित जानकारी:
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2.3 |
सब्सिडी कार्यक्रम का क्रियान्वयन [धारा 4(1)(b)(xii)] |
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(i) |
कार्यक्रम का नाम |
सरकारी योजनाओं से संबंधित जानकारी बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है: |
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(ii) |
कार्यक्रम का उद्देश्य |
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(iii) |
लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया |
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(iv) |
अवधि |
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(v) |
भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य |
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(vi) |
सब्सिडी का स्वरूप / राशि |
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(vii) |
पात्रता मानदंड |
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(viii) |
लाभार्थियों का विवरण |
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2.4 |
विवेकाधीन एवं गैर-विवेकाधीन अनुदान |
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2.4.1 |
राज्य सरकार / एनजीओ / अन्य संस्थाओं को अनुदान |
लागू नहीं |
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2.4.2 |
अनुदान प्राप्त संस्थाओं के वार्षिक लेखे |
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2.5 |
रियायत / परमिट / प्राधिकरण प्राप्तकर्ताओं का विवरण |
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2.5.1 |
प्रदान की गई रियायतें / परमिट |
लागू नहीं |
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2.5.2 |
प्रत्येक रियायत / परमिट हेतु:
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2.6 |
CAG एवं PAC टिप्पणियां |
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2.6.1 |
CAG/PAC रिपोर्ट एवं कार्रवाई विवरण |
लागू नहीं |
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3 |
प्रचार एवं जन इंटरफेस |
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3.1 |
नीति निर्माण में जन भागीदारी से संबंधित प्रावधान [धारा 4(1)(b)(vii)] |
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3.1.1 |
प्रासंगिक अधिनियम, नियम, प्रपत्र एवं अन्य दस्तावेज जो सामान्यतः नागरिकों द्वारा उपयोग किए जाते हैं |
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3.1.2 |
परामर्श अथवा प्रतिनिधित्व हेतु व्यवस्थाएँ –
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लागू नहीं |
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3.1.3 |
सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) - विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) का विवरण |
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3.1.4 |
सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) - विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) |
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3.1.5 |
सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) - रियायत समझौते |
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3.1.6 |
सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) - संचालन एवं रखरखाव मैनुअल |
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3.1.7 |
सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) - कार्यान्वयन से संबंधित अन्य दस्तावेज |
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3.1.8 |
सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) - शुल्क, टोल या अन्य राजस्व से संबंधित जानकारी |
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3.1.9 |
सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) - आउटपुट एवं परिणाम से संबंधित जानकारी |
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3.1.10 |
सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) - निजी क्षेत्र के चयन की प्रक्रिया |
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3.1.11 |
PPP परियोजना के अंतर्गत किए गए सभी भुगतान |
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| 3.2 |
क्या सार्वजनिक को प्रभावित करने वाली नीतियों/निर्णयों की जानकारी दी जाती है |
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3.2.1 |
महत्वपूर्ण नीतियों या निर्णयों के समय सभी प्रासंगिक तथ्यों का प्रकाशन - पिछले एक वर्ष में लिए गए निर्णय |
बैंक के तिमाही एवं वार्षिक परिणाम वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाते हैं... नीतियाँ बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। |
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3.2.2 |
सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया का विवरण |
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3.2.3 |
नीति निर्माण से पूर्व परामर्श की व्यवस्था |
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| 3.3 |
सूचना का व्यापक प्रसार |
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3.3.1 |
इंटरनेट (वेबसाइट) का उपयोग |
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| 3.4 |
सूचना पुस्तिका की उपलब्धता |
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3.4.1 |
इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में उपलब्ध |
बैंक की सेवाओं से संबंधित जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। |
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3.4.2 |
मुद्रित प्रारूप में उपलब्ध |
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| 3.5 |
क्या जानकारी निःशुल्क उपलब्ध है |
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3.5.1 |
निःशुल्क उपलब्ध सामग्री की सूची |
बैंक की वेबसाइट पर अधिकांश जानकारी निःशुल्क उपलब्ध है। |
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3.5.2 |
उचित शुल्क पर उपलब्ध सामग्री |
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| 4 |
ई-गवर्नेंस |
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| 4.1 |
भाषा |
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4.1.1 |
अंग्रेज़ी |
उपयोगकर्ता हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में जानकारी देख सकता है। |
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4.1.2 |
स्थानीय भाषा |
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| 4.2 |
अंतिम अद्यतन |
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4.2.1 |
वार्षिक अद्यतन की तिथि |
पूर्ण – जानकारी अद्यतन है |
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| 4.3 |
इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध जानकारी |
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4.3.1 |
उपलब्ध जानकारी का विवरण |
बैंक की सेवाओं से संबंधित जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। |
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4.3.2 |
दस्तावेज़/रिकॉर्ड/अन्य जानकारी का नाम/शीर्षक |
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4.3.3 |
उपलब्ध स्थान |
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4.4 |
नागरिकों को जानकारी प्राप्त करने हेतु उपलब्ध सुविधाओं का विवरण [धारा 4(1)(b)(xv)] |
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4.4.1 |
सुविधा का नाम एवं स्थान |
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने कॉल सेंटर के माध्यम से अपने ग्राहकों के लिए 24x7x365 निर्बाध बैंकिंग सेवा शुरू की है। अब बैंक आम जनता और अपने ग्राहकों के लिए उनकी बैंकिंग आवश्यकताओं हेतु केवल एक कॉल की दूरी पर है। |
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4.4.2 |
उपलब्ध कराई गई जानकारी का विवरण |
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4.4.3 |
सुविधा के कार्य करने का समय |
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4.4.4 |
संपर्क व्यक्ति एवं संपर्क विवरण (फोन, फैक्स, ईमेल) |
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4.5 |
धारा 4(1)(b)(xvii) के अंतर्गत निर्धारित अन्य जानकारी |
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4.5.1 |
शिकायत निवारण तंत्र |
वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक उपलब्ध हैं; |
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4.5.2 |
आरटीआई के तहत प्राप्त आवेदनों का विवरण और प्रदान की गई जानकारी |
प्राप्त और निपटाए गए आवेदनों का विवरण (आरटीआई पोर्टल) वर्ष 2025 – 26
प्राप्त और निपटाए गए आवेदनों का विवरण (आरटीआई पोर्टल) वर्ष 2024 – 25
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4.5.3 |
पूर्ण की गई योजनाओं/परियोजनाओं/कार्यक्रमों की सूची |
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4.5.4 |
प्रगति पर चल रही योजनाओं/परियोजनाओं/कार्यक्रमों की सूची |
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4.5.5 |
सभी अनुबंधों का विवरण (ठेकेदार का नाम, राशि एवं अवधि सहित) |
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4.5.6 |
वार्षिक रिपोर्ट |
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4.5.7 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs) |
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4.6 |
आरटीआई आवेदनों और अपीलों की प्राप्ति और निपटान (धारा 4(1)(बी)(xvii)) |
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4.6.1 |
प्राप्त और निपटाए गए आवेदनों का विवरण |
प्राप्त और निपटाए गए आवेदनों का विवरण (आरटीआई पोर्टल) वर्ष 2025 – 26
प्राप्त और निपटाए गए आवेदनों का विवरण (आरटीआई पोर्टल) वर्ष 2024 – 25
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4.6.2 |
प्राप्त अपीलों और जारी किए गए आदेशों का विवरण |
प्राप्त और निपटाई गई पहली अपील का विवरण (आरटीआई पोर्टल) वर्ष 2025 – 26
प्राप्त और निपटाई गई पहली अपील का विवरण (आरटीआई पोर्टल) वर्ष 2024 – 25
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5.1.5 |
RTI के अंतर्गत अक्सर मांगी जाने वाली जानकारी की पहचान हेतु अनुभवी PIOs/FAAs की समिति -
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RTI अधिनियम के अंतर्गत अक्सर मांगी जाने वाली जानकारी की पहचान हेतु अनुभवी PIOs/FAAs की समिति
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6 |
स्वप्रेरणा से प्रकट की गई जानकारी |
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6.1 |
ऐसी जानकारी/मद जिसका प्रकटीकरण किया गया ताकि जनता को जानकारी प्राप्त करने हेतु RTI अधिनियम का न्यूनतम उपयोग करना पड़े |
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6.1.1 |
ऐसी जानकारी/मद जिसका प्रकटीकरण किया गया ताकि जनता को RTI अधिनियम का न्यूनतम उपयोग करना पड़े |
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6.2 |
भारतीय सरकारी वेबसाइटों के लिए दिशानिर्देश (GIGW), फरवरी 2009 में जारी, जिसे प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा CSMOP में शामिल किया गया |
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6.2.1 |
क्या STQC प्रमाणन प्राप्त है एवं उसकी वैधता |
लागू नहीं |
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6.2.2 |
क्या वेबसाइट पर प्रमाणपत्र प्रदर्शित है |
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केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा 13-02-2019 को पारित आदेश के अनुसार
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परिपत्र संख्या |
तारीख |
|
आईसी संख्या 11362 |
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आईसी संख्या 11664 |
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आईसी संख्या 11696 |
|
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आईसी संख्या 11849 |
|
|
आईसी संख्या 11922 |
|
|
आईसी संख्या 10023 |
|
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आईसी संख्या 12493 |
|
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आईसी संख्या 358-2016 |
|
आदेश पारित किया गया |
आवेदन/अपील/प्रक्रिया/मामला संख्या |
आदेश दिनांक |
प्रकट जानकारी |
|
केंद्रीय सूचना आयोग |
CIC/UBIND/A/2020/683935 |
01/08/2022 |
पूर्ववर्ती आंध्रा बैंक की 2017 की किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना पर मास्टर सर्कुलर |
|
आदेश पारित किया गया |
अपील संख्या |
आदेश दिनांक |
जाने गई जानकारी |
|
केंद्रीय सूचना आयोग |
CIC/CORPB/A/2020/ 677384/UBIND |
18.08.2022 |
|
क्रम संख्या |
मांग की गई जानकारी |
उत्तर |
उत्तर की तिथि |
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1. |
पोस्ट ऑफिस एनएससी प्रमाणपत्र की गिरवी रखने की सुविधा यूनियन बैंक ग्राहकों के लिए उपलब्ध है। कृपया सूचित करें कि (चार साल पुरानी एनएससी, जो एक वर्ष के भीतर परिपक्व होने वाली है) के चेहरे के मूल्य का कितना प्रतिशत यूनियन बैंक के ग्राहकों को मिलने के लिए योग्य है? इस संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय कार्यालय द्वारा जारी नियमों, परिपत्रों, अधिसूचनाओं की प्रति जो पीडीएफ प्रारूप में डाउनलोड योग्य हो, आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सुनिश्चित की जाए। |
एनएससी (चेहरे के मूल्य) के खिलाफ ऋण के लिए न्यूनतम मार्जिन, वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार है: i) 3 साल और ऊपर पुरानी एनएससी : 15% ii) 3 साल से कम पुरानी एनएससी : 25% बैंक के परिपत्र की प्रति प्रदान नहीं की जा सकती क्योंकि इसमें व्यावसायिक गोपनीयता और व्यापार रहस्यों से संबंधित जानकारी है, जो ऋण आवेदन प्रक्रिया के दौरान बैंक के व्यावसायिक निर्णयों से जुड़ी है और इसे प्रकट करना बैंक की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति को नुकसान पहुंचा सकता है, जो कि आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(d) के तहत आता है। |
06-04-2022 |
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2. |
उपर्युक्त का ब्याज दर क्या है? |
एनएससी के खिलाफ ऋण के लिए ब्याज दर इस प्रकार है: MSMEs: EBLR+2.75% (बैंक का वर्तमान EBLR 6.80%) & अन्य के लिए: MCLR + 2.65% (बैंक का वर्तमान 1 वर्ष MCLR 7.25%) बैंक के EBLR / MCLR समय-समय पर संशोधित किए जाते हैं। |
06-04-2022 |
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3. |
क्या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की मुद्रा छाती सॉइल्ड/मुलायम/दो टुकड़े/तीन टुकड़े वाली मुद्रा नोट स्वीकार करने से इनकार कर सकती है? अगर हाँ, तो कृपया एसओपी प्रदान करें। |
बैंकों की सभी शाखाओं को सार्वजनिक से सॉइल्ड / मुलायम / दोषपूर्ण नोटों का आदान-प्रदान करने का आदेश दिया गया है। मुद्रा छाती इकाइयाँ शाखाओं से अलग इकाइयाँ होती हैं, इसलिए आम लोग सीधे इस सुविधा का लाभ नहीं उठा सकते। हालांकि, मुद्रा छाती इन नोटों को शाखाओं से उनके जमा के साथ स्वीकार कर सकती है। |
06-04-2022 |
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4. |
बैंकों और एनबीएफसी के लिए ईएमआई पर मोरेटोरियम कैसे लागू करें? |
ईएमआई पर मोरेटोरियम विभिन्न ऋण उत्पादों के लिए उनके संबंधित उत्पाद श्रेणियों के अनुसार लागू है। उत्पादों और उनके मोरेटोरियम विवरण बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं- https://www.unionbankofindia.bank.in/en/home हालांकि, कोविड-19 राहत पैकेज के तहत मोरेटोरियम की घोषणा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गई थी, जिसमें 1 मार्च 2020 से 31 अगस्त 2020 तक 6 महीने का मोरेटोरियम प्रदान किया गया। इसके अनुसार, मोरेटोरियम सभी योग्य उधारकर्ता खातों को प्रदान किया गया जो 01.03.2020 को मानक संपत्तियाँ थीं। |
22-04-2022 |
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5. |
मैं बैंक कर्मचारी के खिलाफ कैसे शिकायत कर सकता हूँ और कहाँ? |
आप अपनी शिकायत संबंधित आरओ / एफजीएमओ में दर्ज कर सकते हैं या हमारे बैंक की वेबसाइट पर- https://www.unionbankofindia.bank.in/en/home पर "हम देखभाल करते हैं" > "स्वयं सहायता" > "शिकायत" के तहत दर्ज कर सकते हैं। |
22-04-2022 |
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6. |
क्या एक संस्था या संगठन, जो भारत सरकार के अलावा हो, यह सत्यापित करने के लिए सक्षम है कि किसी विशिष्ट व्यक्ति का आधार नंबर बैंक खाते से जुड़ा हुआ है? क. अगर हाँ, तो: i. कौन कौन सक्षम है? ii. सत्यापन की प्रक्रिया क्या है? |
नहीं, बैंक खाते से जुड़ी जानकारी बैंक रिकॉर्ड में केवाईसी दिशानिर्देशों के अनुसार संग्रहीत की जाएगी। क. लागू नहीं ख. बैंक के पास ग्राहक की जानकारी की गोपनीयता बनाए रखने का वैधानिक कर्तव्य है। |
25-04-2022 |
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7. |
क्या एक संस्था या संगठन, जो भारत सरकार के अलावा हो, यह सत्यापित करने के लिए
सक्षम है कि किसी व्यक्ति का आधार नंबर किसी बैंक खाते से जुड़ा हुआ है और उसे
किसी अन्य संस्था या संगठन को संप्रेषित कर सकता है: |
व्यावसायिक बैंकिंग प्रथाओं के अनुसार, ग्राहक के खाते खोलने के समय प्राप्त केवाईसी विवरण को सरकारी एजेंसियों जैसे कि सीबीआई, ईडी, एसआईएफओ, आयकर विभाग आदि के साथ साझा किया जाएगा, जब वे अनुरोध करेंगे। डेटा उन एजेंसियों से विशिष्ट अनुरोध प्राप्त होने पर साझा किया जाएगा। क. लागू नहीं ख. बैंक के पास ग्राहक की जानकारी की गोपनीयता बनाए रखने का वैधानिक कर्तव्य है। |
25-04-2022 |
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8. |
क्या बैंक या ऐसे अन्य संस्थाएँ इस जानकारी को ऑनलाइन संग्रहीत करने की अनुमति
रखते हुए, किसी अन्य संस्था या संगठन को इस जानकारी को साझा कर सकती हैं: i. क्या प्रक्रिया है, कृपया एक प्रति प्रदान करें। ii. कौन-कौन इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए सक्षम है? iii. कौन सक्षम प्राधिकरण इस जानकारी को साझा करने की अनुमति प्रदान करता है? ख. अगर नहीं, तो कृपया संबंधित नियम या सरकारी निर्देश की प्रति प्रदान करें, जिसके आधार पर यह जानकारी इन संस्थाओं द्वारा साझा नहीं की जा सकती। |
यह जानकारी बैंक में केवाईसी दिशानिर्देशों के अनुसार संग्रहीत की जाती है। बैंक के पास ग्राहक की जानकारी की गोपनीयता बनाए रखने का वैधानिक कर्तव्य है। |
25-04-2022 |
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9. |
क्या एक संस्था या संगठन, जो भारत सरकार के अलावा हो, किसी अन्य व्यक्ति के बैंक
खाते की जानकारी प्राप्त कर सकता है, अगर वह सक्रिय और कार्यशील है: |
व्यावसायिक बैंकिंग प्रथाओं के अनुसार, ग्राहक के खाते खोलने के समय प्राप्त केवाईसी विवरण को सरकारी एजेंसियों जैसे कि सीबीआई, ईडी, एसआईएफओ, आयकर विभाग आदि के साथ साझा किया जाएगा, जब वे अनुरोध करेंगे। डेटा उन एजेंसियों से विशिष्ट अनुरोध प्राप्त होने पर साझा किया जाएगा। बैंक के पास ग्राहक की जानकारी की गोपनीयता बनाए रखने का वैधानिक कर्तव्य है। |
25-04-2022 |
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10. |
क्या आधार से जुड़ी जन धन / बचत बैंक / पोस्ट ऑफिस खातों को बैंकिंग संस्थान द्वारा निष्क्रिय किया जा सकता है, अगर उनका उपयोग न हो, यदि हाँ: क. कितने समय की निष्क्रियता के बाद खाता निष्क्रिय किया जाएगा? ख. क्या सरकार द्वारा शुरू की गई डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर निष्क्रिय खातों में क्रेडिट की जाएगी? |
हमारे बैंक में खातों को 24 महीने तक कोई ग्राहक द्वारा लेन-देन न होने पर निष्क्रिय के रूप में श्रेणीबद्ध किया जाएगा। ख. हाँ। |
25-04-2022 |
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11. |
केंद्र सरकार पेंशन संबंधित मुद्दों के लिए मुझे किससे संपर्क करना चाहिए? |
आप पेंशन संप्रदान प्राधिकरण से संपर्क कर सकते हैं ताकि वे ई-पेपीओ को सीपीपीसी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, नई दिल्ली में पुनः भेज सकें। |
30-04-2022 |
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ऊपर उल्लिखित "प्रीमियम संग्रह" आंकड़े करोड़ों में हैं और वित्तीय वर्ष 2021-22 से संबंधित हैं। |
05-05-2022 |
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13. |
2021-22 के वित्तीय वर्ष में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा इस प्रकार के व्यापार के माध्यम से बीमा कंपनियों से कितनी आय प्राप्त हुई? |
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जीवन बीमा |
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SUD Life |
India First LIC |
LIC of India |
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123.70 |
43.83 |
2.71 |
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स्वास्थ्य बीमा |
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Care Health Insurance |
Manipal Cigna |
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22.73 |
15.30 |
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सामान्य बीमा |
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Bajaj Allianz |
Chola MS |
United India Insurance Company |
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9.17 |
8.40 |
30.18 |
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14.
कौन से शाखाएं (CTS) चेक ट्रंकेशन सिस्टम से जुड़ी हुई हैं और कौन सी शाखाएं जुड़ी नहीं हैं। कृपया विस्तृत जानकारी दें।
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की सभी शाखाएं वर्तमान में CTS क्लियरिंग में शामिल हैं।
09-05-2022
15.
कृपया पिछले 1 वर्ष में घोषित सभी NPA खातों की सूची दें, जिसमें पार्टी का नाम, शाखा का नाम, और उन सभी NPA खातों की राशि जो 1 करोड़ रुपये से अधिक हैं।
खातें- 849
राशि- ₹10770 करोड़
10-05-2022
16.
कोविड-19 महामारी के दौरान प्रत्येक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा अपने मौजूदा उधारकर्ताओं के लिए ऋण पुनर्गठन की संख्या, आरबीआई द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार जो मौजूदा उधारकर्ताओं को ऋण पुनर्गठन की सुविधा प्रदान करते हैं।
31-12-2021 के अनुसार
हमारे बैंक द्वारा पुनर्गठित किए गए उधारकर्ताओं की संख्या: 2,20,902
12-05-2022
17.
उपरोक्त पुनर्गठित ऋणों की कुल राशि जो प्रत्येक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा कोविड-19 महामारी के मद्देनजर उधारकर्ताओं को पुनर्गठन की सुविधा प्रदान करने के लिए आरबीआई द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार पुनर्गठित की गई है।
उपरोक्त पुनर्गठित ऋणों की कुल राशि : ₹22,211.32 करोड़
18.
कृपया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के लिए 2022-2023 वित्तीय वर्ष का चेक संग्रह नीति की एक प्रति भेजें।
चेक/इंस्ट्रूमेंट्स संग्रह और इंस्ट्रूमेंट्स के अस्वीकृति पर नीति 2022-23 बैंक की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है, https://www.unionbankofindia.bank.in/en/home के तहत 'We care > Policies' हेड में।
17-05-2022
19.
क्या मैं बिना डेबिट कार्ड के SBGEN खाता से घर शाखा से इंटरनेट बैंकिंग को ट्रांजैक्शन सुविधा में अपग्रेड कर सकता हूं? अगर हां, तो कृपया प्रक्रिया बताएं।
इंटरनेट बैंकिंग को 'व्यू' से 'व्यू और ट्रांजैक्शन' में अपग्रेड किया जा सकता है, इसके लिए ग्राहक को घर शाखा में शारीरिक रूप से लिखित आवेदन देना होगा, जैसा कि निर्धारित प्रारूप में (संलग्न यहां) है। इसके बाद शाखा इसे बैंक के केंद्रीय कार्यालय में ट्रांजैक्शन सुविधा को अपग्रेड करने के लिए भेजेगी।
17-05-2022
20.
क्या यूनियन बैंक द्वारा खोले गए बचत बैंक खाता (SBGEN) के साथ डेबिट कार्ड पर फ्री पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस (मृत्यु) कवर है? इसके बारे में विस्तार से शर्तें और नियम बताएं।
फ्री पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस (मृत्यु) कवर का दावा करने के लिए पात्रता मानदंड निम्नलिखित हैं:
1) डेबिट कार्ड धारक की मृत्यु दुर्घटना के कारण होनी चाहिए।
2) डेबिट कार्ड को सक्रिय स्थिति में होना चाहिए।
3) कार्डधारक की दुर्घटना से 90 दिन पहले डेबिट कार्ड का वित्तीय या गैर-वित्तीय लेनदेन होना चाहिए।
19-05-2022
21.
यदि ग्राहक ने किसी अन्य बैंक से डेबिट कार्ड लिया है, जिसमें फ्री पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस (मृत्यु) कवर भी है, तो क्या आपके बैंक द्वारा प्रदान किया गया फ्री पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस (मृत्यु) कवर प्रभावित होगा?
यदि किसी व्यक्ति ने एक बैंक से डेबिट कार्ड कवर लिया है, तो वह दूसरे बैंक से भी व्यक्तिगत दुर्घटना मृत्यु कवर प्राप्त कर सकता है।
19-05-2022
22.
क्या ग्राहक अन्य बैंक से फ्री पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस (मृत्यु) कवर प्राप्त करने के बावजूद आपके बैंक से फ्री पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस (मृत्यु) कवर का दावा कर सकता है?
एक ग्राहक हमारे बैंक से फ्री पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर का दावा कर सकता है, भले ही उसने किसी अन्य बैंक से भी फ्री पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस (मृत्यु) कवर लिया हो।
19-05-2022
23.
क्या कैशियर व्यावसायिक घंटों के बाद नकद भुगतान कर सकता है?
ग्राहक सेवा के एक उपाय के रूप में शाखाएं वास्तविक और तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सामान्य व्यापार घंटों के बाद भी नकद भुगतान की सुविधा प्रदान कर सकती हैं, भले ही कैश बैलेंस बुक को इंक किया गया हो।
ii. देर से किए गए भुगतान को कैश बैलेंस बुक में दर्ज किया जाना चाहिए।
iii. लेनदेन को सिस्टम-फिनैकल में दर्ज किया जाना चाहिए।
21-05-2022
24.
क्या बैंक के कार्य घंटों के बाद नकद भुगतान की अनुमति है?
ग्राहक सेवा के एक उपाय के रूप में शाखाएं वास्तविक और तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सामान्य व्यापार घंटों के बाद भी नकद भुगतान की सुविधा प्रदान कर सकती हैं, भले ही कैश बैलेंस बुक को इंक किया गया हो।
ii. देर से किए गए भुगतान को कैश बैलेंस बुक में दर्ज किया जाना चाहिए।
iii. लेनदेन को सिस्टम-फिनैकल में दर्ज किया जाना चाहिए।
21-05-2022
25.
भारत सरकार के किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में बैंक खाते में
आरटीजीएस/एनईएफटी द्वारा करवाने में खाताधारक द्वारा आरटीजीएस फॉर्म के साथ संबंधित धनराशि का चेक देना अनिवार्य है अथवा नहीं, कृपया संबंधित नियम की प्रति प्रदान करें।
आरटीजीएस/एनईएफटी लेनदेन को प्रभावी करने के लिए खाता धारक से स्पष्ट अधिदेश होना चाहिए। फॉर्म/चेक में किया गया हस्ताक्षर रिकॉर्ड में दर्ज हस्ताक्षर से मेल खाना चाहिए।
25-05-2022
29.आरटीजीएस/एनईएफटी करने हेतु संबंधित ग्राहक द्वारा फॉर्म नहीं भरकर सिर्फ चेक देकर उक्त कार्य करवाने पर संबंधित बैंक के नियम की प्रति प्रदान करें।
शाखाओं को आरटीजीएस/एनईएफटी लेनदेन के लिए मानक फॉर्म का प्रयोग करना चाहिए, जो यह सुनिश्चित करेगा कि सभी विवरण सही भरे गए हैं तथा आवश्यक मापदंड छोड़े नहीं गए हैं। ग्राहकों को भी सभी आवश्यक विवरणों सहित मानकीकृत फॉर्म को भरने में सुविधा होगी।
25-05-2022
30.बैंक द्वारा वर्तमान में उपयोग किए जा रहे सभी सॉफ़्टवेयर की सूची और इन सॉफ़्टवेयर द्वारा किए जाने वाले कार्य/कार्य और बैंक को होने वाले लाभ की जानकारी प्रदान करें।
बैंक विभिन्न विक्रेताओं से कई सॉफ़्टवेयर का उपयोग कर रहा है, जो बैंक के व्यापार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हैं। यहाँ कुछ प्रमुख सॉफ़्टवेयर की सूची दी गई है:
- फिनाकल (कोर बैंकिंग समाधान)
- डॉक्युमेंट मैनेजमेंट सिस्टम
- मोबाइल बैंकिंग
- एसएमएस
- चेक ट्रंकेशन सिस्टम
- नेटवर्क इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले यूनिट
- वित्तीय समावेशन
- डीमैट
- लेंडिंग ऑटोमेशन सॉल्यूशन (LAS)
26-05-2022
31.बैंक की सॉफ़्टवेयर खरीद नीति की जानकारी प्रदान करें।
हम सॉफ़्टवेयर खरीद से संबंधित बैंक की IT Procurement & e-Tendering नीति 2022-23 का प्रासंगिक अंश प्रदान कर रहे हैं:
सॉफ़्टवेयर खरीदने के मामले में, यदि आवश्यक हो, तो बैंक तकनीकी और व्यावसायिक पहलू को 70:30 के अनुपात में प्राथमिकता देगा। यानी 70% तकनीकी पहलू और 30% व्यावसायिक पहलू। विस्तृत मूल्यांकन मैट्रिक्स मामले दर मामले तैयार किया जाएगा।
प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया के प्रकार: बैंक हार्डवेयर और सॉफ़्टवेयर की खरीद के लिए निम्नलिखित खरीद विधियों को अपना सकता है:
- सामान्य खरीद - आवश्यकता को संकलित करके और सर्वश्रेष्ठ प्रतिस्पर्धी दर प्राप्त करने के लिए निविदा जारी की जाएगी।
- रेट कॉन्ट्रैक्ट - आवर्ती प्रकृति की वस्तुओं के लिए रेट कॉन्ट्रैक्ट विधि अपनाई जा सकती है। रेट कॉन्ट्रैक्ट 6, 12 या 24 महीनों की अवधि के लिए वैध हो सकता है, और रेट की समीक्षा नियमित अंतराल पर की जाएगी।
- विक्रेताओं का पैनल बनाना - एक से अधिक विक्रेताओं को पैनल में शामिल किया जाएगा।
- ई-प्रोक्योरमेंट - बैंक ई-टेंडर के माध्यम से वस्त्र और सेवाओं की खरीद करेगा।
26-05-2022
32.कृपया सभी केंद्रीय सरकारी पेंशनर्स / परिवार पेंशनर्स (सिविल पेंशनर्स, टेलीकॉम पेंशनर्स, डाक पेंशनर्स, रेलवे पेंशनर्स, रक्षा पेंशनर्स) की जानकारी/दस्तावेज़ प्रदान करें, जो राष्ट्रीयकृत बैंकों से पेंशन/परिवार पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, CPPC के अनुसार (कृपया जानकारी/दस्तावेज़ की सूची की सत्यापित प्रति प्रदान करें)।
जहां CPPC पेंशन वितरित कर रहा है, वहां केंद्रीय सरकारी पेंशनर्स की संख्या:
|
ट्रेजरी |
पेंशनर्स की संख्या |
|
CPAO |
40385 |
|
रक्षा |
56970 |
|
रेलवे |
78036 |
|
टेलीकॉम |
14560 |
|
डाक |
296 |
26-05-2022
33.कृपया पेंशनर/परिवार पेंशनर द्वारा पहले पेंशन के भुगतान के लिए बैंक खाता से संबंधित चेकलिस्ट की जानकारी/दस्तावेज़ प्रदान करें (कृपया जानकारी/दस्तावेज़ की सत्यापित प्रति प्रदान करें)।
मूल PPO (वितरक भाग), वर्णनात्मक रोल, पेंशनर से Undertaking पत्र।
26-05-2022
34.कृपया पेंशनर/परिवार पेंशनर के लिए सभी उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानकारी/दस्तावेज़ प्रदान करें (कृपया जानकारी/दस्तावेज़ की सत्यापित प्रति प्रदान करें):
- साक्षर पेंशनर/परिवार पेंशनर अपनी पेंशन खाता पर एटीएम कार्ड/डेबिट कार्ड, चेकबुक, इंटरनेट बैंकिंग और फोन बैंकिंग की सुविधा ले सकते हैं।
- असाक्षर परिवार पेंशनर एटीएम कार्ड/डेबिट कार्ड, चेकबुक, इंटरनेट बैंकिंग, फोन बैंकिंग की सुविधा ले सकते हैं।
- पेंशनर/परिवार पेंशनर हर महीने पेंशन स्लिप प्राप्त करने की सुविधा ले सकते हैं।
- पेंशनर/परिवार पेंशनर डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र की सुविधा ले सकते हैं।
- पेंशनर अपने जीवनसाथी के साथ संयुक्त खाता खोल सकते हैं।
कृपया बैंक की वेबसाइट पर ग्राहक अधिकार नीति देखें, https://www.unionbankofindia.bank.in/en/home के अंतर्गत, We Care>Policies। अधिक जानकारी के लिए, आप Union Bank of India की नजदीकी शाखा से संपर्क कर सकते हैं।
हम यह भी सूचित करते हैं कि बैंक सभी पेंशनर्स को मासिक पेंशन स्लिप और डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र की सुविधा प्रदान करता है। पेंशनर अपने जीवनसाथी के साथ संयुक्त खाता भी खोल सकते हैं।
26-05-2022
35.
कृपया पेंशन / परिवार पेंशन के भुगतान के लिए समय सीमा/समयबद्ध सीमा के बारे में जानकारी/दस्तावेज़ प्रदान करें (कृपया जानकारी/दस्तावेज़ सूची की प्रति प्रदान करें, जो सत्यापित/सत्यापित हो)
आरबीआई के मास्टर दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक महीने के अंतिम चार कार्यकारी दिनों में पेंशन का भुगतान करता है, सिवाय मार्च महीने के, जिसमें पेंशन अप्रैल के पहले कार्यकारी दिन या उसके बाद ही जमा की जाती है।
आप आरबीआई की वेबसाइट rbi.org.in पर जा सकते हैं, जहाँ आरबीआई के दिशानिर्देश उपलब्ध हैं।
26-05-2022
36.
कृपया पेंशन/परिवार पेंशन के समय पर क्रेडिट करने के बारे में जानकारी/परिपत्र प्रदान करें। (कृपया जानकारी/दस्तावेज़ सूची की प्रति प्रदान करें, जो सत्यापित/सत्यापित हो)
आरबीआई के मास्टर दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक महीने के अंतिम चार कार्यकारी दिनों में पेंशन का भुगतान करता है, सिवाय मार्च महीने के, जिसमें पेंशन अप्रैल के पहले कार्यकारी दिन या उसके बाद ही जमा की जाती है।
आप rbi.org.in पर जा सकते हैं, जहाँ आरबीआई के दिशानिर्देश उपलब्ध हैं।
26-05-2022
37.
क्या किसान क्रेडिट कार्ड पर प्रक्रिया शुल्क और निरीक्षण शुल्क वसूलने के लिए कोई दिशानिर्देश हैं? यदि हैं, तो कृपया विवरण प्रदान करें।
सेवा शुल्क बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार होते हैं। विवरण के लिए कृपया हमारी बैंक की वेबसाइट https://www.unionbankofindia.bank.in/en/home पर जाएं, जहां "Products > Personal > Kisan Credit Card" के तहत जानकारी उपलब्ध है।
27-05-2022
38.
कृपया आरबीआई द्वारा सभी बैंकों को दिए गए दिशानिर्देशों के बारे में जानकारी प्रदान करें, जो बैंक खाता धारक के निधन के मामले में दावे की प्रक्रिया के संबंध में हैं।
आरबीआई के दिशानिर्देशों को आप उनकी वेबसाइट rbi.org.in पर देख सकते हैं और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के दिशा-निर्देश "Death Claim" को हमारे बैंक की वेबसाइट https://www.unionbankofindia.bank.in/en/home के "Other Links > Policies & Disclosures > Death Claim" के तहत देखा जा सकता है।
01-06-2022
39.
कृपया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सर्विसेज लिमिटेड (पूर्व में कॉर्प बैंक सिक्योरिटीज लिमिटेड) के लिए सभी आरबीआई अनुमोदन प्रदान करें।
कंपनी को 8 जनवरी 2000 को आरबीआई द्वारा प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ था, जिससे वह सार्वजनिक जमा स्वीकार किए बिना वित्तीय सेवाओं से संबंधित किसी भी गतिविधि को करने के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान के रूप में व्यवसाय शुरू कर सकती है। इसके अलावा, कंपनी SEBI के साथ पंजीकृत है और स्टॉक ब्रोकिंग/प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग गतिविधियों को करने के लिए, और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक ब्रोकर) नियम, 1992 के अनुसार कंपनी पर किसी अन्य व्यवसाय को करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
हालाँकि, बीएसई/एनएसई एक्सचेंज का सदस्य होने के नाते, कंपनी ने अपनी अन्य गतिविधियों जैसे एजेंसी/मार्केटिंग सेवाओं के संबंध में उनका दृष्टिकोण पूछा था, जिसमें उन्होंने यह कहा कि "सिक्योरिटीज कांट्रैक्ट (विनियमन) नियम, 1957 (SCRR) के नियम 8(3)(f) के अनुसार, एक सदस्य को व्यक्तिगत वित्तीय दायित्व से जुड़े बिना ब्रोकर या एजेंट के रूप में शामिल हो सकता है।"
इसलिए उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, कंपनी के पास वर्तमान व्यापार गतिविधियों को करने के लिए सभी आवश्यक अनुमोदन हैं।
01-06-2022
40.
कृपया उन गतिविधियों की सूची प्रदान करें, जिन्हें आरबीआई ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सर्विसेज लिमिटेड (पूर्व में कॉर्प बैंक सिक्योरिटीज लिमिटेड) को करने की अनुमति दी है।
कंपनी का प्राथमिक व्यवसाय संस्थागत ब्रोकिंग और प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग है, जिसे SEBI द्वारा नियंत्रित किया जाता है। कंपनी द्वारा की गई अन्य गतिविधियाँ हैं, जो वह पेरेंट बैंक को एजेंसी/मार्केटिंग सेवाएं प्रदान करती है, जैसे:-
· पेरेंट बैंक के लिए होम/व्हीकल लोन के लिए लीड्स का वितरण/सोर्सिंग।
· म्यूचुअल फंड और ई-विल सेवाओं का वितरण।
01-06-2022

