कृषि हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है. कुल कार्यबल का लगभग दो-तिहाई हिस्सा खेती और अन्य संबद्ध गतिविधियों के माध्यम से अपनी आजीविका अर्जन करता है. कृषि ऋण समावेशी आर्थिक विकास से महत्वपूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है. वर्तमान में, कृषि फसल ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया में ग्राहक को भूमि स्वामित्व के प्रमाण और अन्य दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से बैंक शाखा में जाना पड़ता है. ऋण आवेदन से लेकर संवितरण तक का टर्न अराउंड टाइम (टीएटी) काफी अधिक है, जो एक से दो सप्ताह तक होता है.

केसीसी ऋण स्वीकृत करने में ग्राहकों और क्षेत्र कर्मियों के सामने आने वाली चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने रिजर्व बैंक इनोवेशन हब (आरबीआईएच) के समन्वय में और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के मार्गदर्शन में रुपये 1.60 लाख तक के नए ऋण की मंजूरी के लिए डिजिटल केसीसी उत्पाद तैयार किया है.

यह उत्पाद एक निर्बाध सीधी प्रक्रिया (एसटीपी) है जो अंतिम समाधान प्रदान करता है, जिसमें भूमि अभिलेखों को एपीआई एकीकरण और विभिन्न अन्य स्रोतों के माध्यम से सत्यापित किया जाता है.